उपनिबंधक कार्यालय के स्थान पर फंट कार्यालय खोलने के विरोध में सौंपा ज्ञापन अतरौली, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपनिबंधक कार्यालय के स्थान पर फंट (फ्रंट) कार्यालय खोले जाने की प्रस्तावित योजना के विरोध में अधिवक्ता कल्याण समिति, कातिब संघ एवं स्टाम्प वेंडर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी अतरौली को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित फंट कार्यालय तहसील मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे भूमि क्रय-विक्रय, दानपत्र एवं अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण कार्य प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि उपनिबंधक कार्यालय से जुड़े स्टाम्प विक्रेता, कातिब, अधिवक्ता, टंकणकर्मी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी आजीविका के लिए तहसील मुख्यालय पर निर्भर हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि फंट कार्यालय खोला जाता है तो इससे इन व्यवसायों से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर उनके परिवारों और बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हमेशा सरकार के राजस्व एवं आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग दिया है। अधिवक्ता कल्याण समिति, कातिब संघ एवं स्टाम्प वेंडर संघ ने सरकार से मांग की है कि फंट कार्यालय खोलने की योजना को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि किसी भी संस्था या व्यक्ति की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ① राकेश कुमार यादव अध्यक्ष चौ राकेशकुमार एड राजीव कुमार, विनय कुमार विवेक शर्मा एडवोकेट महावीर सिंह एड०, राकेश कुमार एड०, ऋषिपाल सिहं एड असरार अहमद एड०, मनोज कुमार शर्मा एड, रामेश कुमार वर्मा एड प्रभार पारासर एड० आरामसिहं एड०, सुरेश सिंह, श्रीपाली सिंह एड श्रीपाल सिह राजपूत एड, मुईन अहमद एड०, सन्तोष कुमार एड मलखान सिंह एडवोकेट ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता, कातिब एवं अन्य संबंधित संगठनों के सदस्य मौजूद रहे।